8th Pay Commission: पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में 8वें वेतन आयोग की चर्चा बढ़ गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारी इसके गठन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इस बीच एक ताज़ा अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि आठवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में बदलाव होगा और अन्य भत्ते भी बढ़ेंगे-

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पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में 8वें वेतन आयोग की चर्चा बढ़ गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारी इसके गठन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। साल 2014 में मनमोहन सिंह सरकार ने 7वां वेतन आयोग का गठन किया था, जिसका कार्यकाल अब 10 साल पूरा हो चुका है। इस बीच कर्मचारियों की 8वें वेतन आयोग को लेकर उत्सुकता और भी बढ़ गई है। पता चला है कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को खत्म हो जाएगा।

कब बनेगा 8वां वेतन आयोग-

वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार आगामी बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लेबर यूनियनों ने इस नए पे कमीशन के गठन को लेकर “वेट एंड वॉच” का रवैया अपनाया है।

बदलेगा फिटमेंट फैक्टर!

सरकारी कर्मचारियों की सैलरी हाइक को लेकर अभी भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगी। हालांकि शिव गोपाल मिश्रा ने संकेत दिया है कि आने वाला पे कमीशन “कम से कम 2.86” का फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है। अगर सरकार इसे मंजूरी देती है तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है, जो 186% की बढ़ोतरी दर्शाता है। इसके अलावा महंगाई भत्ता (DA) और अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। सरकार प्रशासनिक कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा और बदलाव के लिए पे कमीशन का गठन करती है।

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1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगी राहत-

7वां वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 28 फरवरी, 2014 को किया था। इस कमीशन ने 19 नवंबर, 2015 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे 1 जनवरी, 2016 से लागू किया गया था। कमीशन की सिफारिशों से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन में बढ़ोतरी हुई थी। अब 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद है। इससे 1 करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को काफी राहत मिलेगी।