8th Pay Commission:देशभर के कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद से ही कर्मचारी और पेंशनभोगी नए आयोग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाल के दिनों में, आठवें वेतन आयोग को लेकर चर्चा फिर से तेज़ हो गई है। सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उनकी मांग को जल्द से जल्द पूरा करेगी।

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आठवें वेतन आयोग की आवश्यकता

आठवां वेतन आयोग कर्मचारियों की वर्तमान सेवा शर्तों और वेतन-भत्तों में संशोधन के लिए जरूरी है। यह आयोग कर्मचारियों को महंगाई के प्रभाव से बचाने और उनकी क्रय शक्ति बढ़ाने में मदद करेगा। इससे न केवल कर्मचारियों की आय बढ़ेगी बल्कि सरकारी नौकरियां भी युवाओं के लिए आकर्षक बनेंगी।

आशाएं और संभावनाएं

सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि आठवां वेतन आयोग उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 से 30,000 रुपये तक की जा सकती है। फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.0 किया जा सकता है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और प्रमोशन के बेहतर अवसर भी मिल सकते हैं।

इतिहास

• पहला वेतन आयोग: 1946
• दूसरा वेतन आयोग: 1957
• तीसरा वेतन आयोग: 1970
• चौथा वेतन आयोग: 1983
• पांचवां वेतन आयोग: 1994
• छठा वेतन आयोग: 2006
• सातवां वेतन आयोग: 2016

आठवें वेतन आयोग का प्रभाव

इस आयोग से सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा, लेकिन कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ने से बाजार में मांग भी बढ़ेगी। इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वहीं, निजी क्षेत्र में वेतन बढ़ाने का दबाव भी बनेगा।

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आठवें वेतन आयोग के लाभ

• कर्मचारियों का मूल वेतन बढ़ेगा।
• महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों में बदलाव होगा।
• सरकारी नौकरियों की लोकप्रियता बढ़ेगी।
• पेंशनभोगियों को भी अतिरिक्त लाभ मिलेगा।