उत्तराखंड सरकार ने बिजली बिल में राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस विषय पर अहम फैसले लिए गए। इस योजना के तहत, राज्य में बिजली के दामों में राहत प्रदान की जा रही है।

यह भी पढ़िए :- Sarso ke Bhav: सरसो के दामो में हुई रेकॉर्डतोड़ बढ़ोत्तरी, देखे मंडियों में सरसो के भाव

मैदानी क्षेत्रों में 100 यूनिट तक 50% छूट

मैदानी क्षेत्रों में 1 किलोवाट तक कनेक्शन रखने वाले और 100 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले परिवारों को 50% सब्सिडी दी जा रही है। वहीं, बर्फ से ढके क्षेत्रों में 200 यूनिट तक बिजली खपत पर 50% की छूट मिलेगी।

अब तक 30 करोड़ रुपये की सब्सिडी बांटी गई

इस योजना के तहत अब तक राज्य सरकार ने करीब 30 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की है। इसका उद्देश्य बढ़ते बिजली बिलों के कारण आम जनता को राहत देना है। यह पहल बिजली के बढ़ते दामों से पैदा हो रही समस्याओं का समाधान मानी जा रही है।

योजना में आई गड़बड़ियां

हालांकि, इस योजना का लाभ उठाने में कुछ गड़बड़ियां भी सामने आई हैं। राज्य सरकार ने कहा कि कुछ परिवारों ने एक ही घर में कई कनेक्शन लेकर योजना का गलत फायदा उठाने की कोशिश की। उदाहरण के तौर पर, एक ही परिवार ने तीन कनेक्शन लेकर हर कनेक्शन पर सब्सिडी का दावा किया। ऐसे मामलों में अब दोगुनी राशि वसूली जाएगी।

यह भी पढ़िए :- MP News: गेहूं और धान की कीमतों को लेकर सीएम मोहन का बड़ा बयान, होगी दामों में बढ़ोत्तरी?

जिलाधिकारियों को दी जाएगी जिम्मेदारी

इसके अलावा, सरकार ने बर्फ से ढके क्षेत्रों के निर्धारण की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को सौंपी है। अब जिलाधिकारी स्थानीय हालात और भौगोलिक स्थिति के आधार पर इन क्षेत्रों का निर्धारण करेंगे। इस कदम का उद्देश्य योजना का सही क्रियान्वयन और इसके दुरुपयोग को रोकना है।