मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के धान उत्पादक किसानों को सरकार की ओर से बोनस दिया जाएगा। कैबिनेट बैठक में यह फैसला हुआ कि धान की खेती करने वाले किसानों को 2 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर बोनस मिलेगा। इससे धान की खेती करने वाले किसानों को बड़ा लाभ होगा और उनकी आय में इजाफा होगा।

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किसानों को मिलेगी सिंचाई सुविधा

मध्य प्रदेश सरकार ने सिंचाई के क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया है। केन-बेतवा और पार्वती-कालिसिंध-चंबल नदी परियोजना के जरिए सिंचाई क्षेत्र को 100% करने की योजना बनाई गई है। इस परियोजना पर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर खर्च करेंगी, जिसमें 90% खर्च केंद्र और 10% खर्च राज्य सरकार उठाएगी। इससे पानी की समस्या से जूझ रहे किसानों को राहत मिलेगी।

सरकार खरीदेगी सोलर से बनी बिजली

किसानों के हित में सरकार ने यह फैसला भी किया है कि जो किसान 5 मेगावाट तक के सोलर पावर प्लांट लगाते हैं, उनकी उत्पादित बिजली सरकार खरीदेगी। साथ ही, 2030 तक कुल बिजली खपत का 50% सौर, पवन और जल ऊर्जा से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे बिजली के खर्च में कमी आएगी और पर्यावरण को भी फायदा होगा।

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अब जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनेंगे ऑनलाइन

मध्य प्रदेश सरकार ने नागरिकों के लिए एक और बड़ी सुविधा शुरू की है। अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाए जा सकेंगे। इसके लिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम 2024 बनाए गए हैं। डिजिटल पंजीकरण और ई-प्रमाण पत्र की सुविधा से लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी।