House Rent Rule: सरकार ने 1 नवंबर 2024 से मकान मालिकों के लिए किराए पर घर देना आसान नहीं रखा है। नए प्रावधानों के तहत अब किराए से होने वाली आय को आयकर रिटर्न में हाउस प्रॉपर्टी से आय के रूप में घोषित करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर मकान मालिकों को भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।

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सरकार का मकसद: टैक्स चोरी पर रोक

केंद्रीय बजट 2024 में इन प्रावधानों की घोषणा की गई थी, और अब इन्हें वित्तीय वर्ष 2024-2025 से अनिवार्य कर दिया गया है। पहले कई मकान मालिक किराए से हुई आय को छुपाकर टैक्स बचाने की कोशिश करते थे। लेकिन अब ऐसा करना संभव नहीं होगा। किराए पर घर देने के लिए बिना एग्रीमेंट के प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी गई है।

किराए से आय की पूरी जानकारी देनी होगी

नए नियमों के तहत मकान मालिकों को किराए से होने वाली पूरी आय का विवरण देना होगा। यदि मकान मालिक ऐसा नहीं करते हैं, तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, मकान मालिकों को 30% तक टैक्स छूट का प्रावधान भी दिया गया है, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी।

टैक्स प्लानिंग में बड़े बदलाव की जरूरत

अब मकान मालिकों को अपनी टैक्स प्लानिंग में बदलाव करने होंगे। पहले कई मकान मालिक अनौपचारिक समझौते करते थे ताकि टैक्स से बचा जा सके। लेकिन अब सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी मकान मालिक सही तरीके से टैक्स कानून का पालन करें।

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सरकार और मकान मालिक दोनों को होगा फायदा

इन नियमों से सरकार को टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी और सरकारी खजाना मजबूत होगा। वहीं, 30% टैक्स छूट मकान मालिकों को राहत प्रदान करेगी।