8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को इस समय आठवें वेतन आयोग की घोषणा का बेसब्री से इंतज़ार है। जुलाई-दिसंबर की अवधि के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद, अब लोग अगले वेतन आयोग की खबर सुनने को उत्सुक हैं।

पिछले अनुभवों को देखते हुए, हर दशक में नए वेतन आयोग का गठन होता है। इस पर कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार इस पर जल्द ही फैसला ले सकती है। हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग अगले साल की शुरुआत में, संभवतः केंद्रीय बजट 2025 में घोषित किया जा सकता है।

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सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है?

अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 34,560 रुपये हो सकती है। यानी न्यूनतम सैलरी में करीब 92% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसी तरह, पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपये तक बढ़ सकती है। यह बदलाव महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राहत प्रदान करेगा।

8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट कब लागू होगी?

माना जा रहा है कि 7वां वेतन आयोग 2026 तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद हाई पे कमीशन की मांग तेज़ हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले बजट में आठवें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है।

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फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी हाइक

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 34,500 रुपये तक हो सकती है। वेतन में 186% तक की वृद्धि की संभावना है। यह वृद्धि फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होगी। 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिससे न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये से 18,000 रुपये हो गई थी। नई सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक हो सकता है।

महंगाई को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारियों का मानना है कि यह सैलरी हाइक बहुत ज़रूरी है।