ओडिशा सरकार ने 1975 में लगे आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को सम्मान देने के लिए एक विशेष पेंशन योजना का ऐलान किया है। इसके तहत ऐसे व्यक्तियों को ₹20,000 प्रति माह पेंशन दी जाएगी। यह योजना उन सभी लोगों के लिए लागू होगी जो 1 जनवरी 2025 तक जीवित हैं। इसके अलावा, सरकार इन लाभार्थियों के मेडिकल खर्च भी उठाएगी।

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योजना की मुख्य विशेषताएं

• मासिक पेंशन: इस योजना के तहत ₹20,000 मासिक पेंशन दी जाएगी।
• मुफ़्त चिकित्सा सुविधा: लाभार्थियों को नि:शुल्क मेडिकल इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी।
• समय की सीमा का प्रभाव नहीं: जेल में बिताए गए समय की अवधि का असर पेंशन राशि पर नहीं पड़ेगा।
• समाज और इतिहास का सम्मान: यह योजना लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ने वाले लोगों को ऐतिहासिक न्याय दिलाने का प्रयास है।

लाभार्थियों का चयन कैसे होगा?

लाभार्थियों का चयन जिला और राज्य स्तर पर गठित समितियों के माध्यम से किया जाएगा।

• आवेदन प्रक्रिया: लाभार्थियों को जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करना होगा।
• साक्ष्य: आवेदन पत्र में तीन अन्य व्यक्तियों के नाम देने होंगे, जो आपातकाल के दौरान साथ गिरफ्तार हुए थे।
• हलफनामा: अपनी गिरफ्तारी का प्रमाण देने के लिए हलफनामा भी जमा करना होगा।

सरकार की दिशा-निर्देश

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सत्यब्रत साहू ने प्रशासनिक अधिकारियों को सूची बनाने में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने का निर्देश दिया है।

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ऐतिहासिक महत्व

1975 में लगे आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काले अध्याय के रूप में देखा जाता है। हजारों लोगों को बिना किसी अपराध के जेल में डाल दिया गया था। यह योजना उन लोगों के योगदान को सम्मान देने का प्रयास है।