
Bijli Bill Mafi Yojana 2025: किसानों के लिए बड़ी सौगात, मिलेगी मुफ्त बिजली, बस पूरा कर ले यह काम
Bijli Bill Mafi Yojana 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है, जिसमें निजी ट्यूबवेल वाले किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिन्होंने अपने पिछले बिजली बिल चुका दिए हैं। जिन किसानों पर बकाया है, उन्हें दिसंबर 2024 तक बकाया राशि जमा करनी होगी, तभी वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
यह भी पढ़िए :- Udyogini Yojana Apply Online: महिलाओ के खाते में ₹30 हजार आना शुरू, जाने आवेदन प्रक्रिया
मुफ्त बिजली की सीमा
बिजली निगम ने तय किया है कि प्रति किलोवाट 140 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। यदि किसी किसान का कनेक्शन 1 किलोवाट का है, तो वह हर महीने 140 यूनिट तक बिजली मुफ्त में उपयोग कर सकता है। इसी तरह, 7.46 किलोवाट (10 हॉर्सपावर) क्षमता वाले ट्यूबवेल पर हर महीने अधिकतम 1045 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। अगर किसान इससे ज्यादा बिजली खर्च करता है, तो अतिरिक्त यूनिट का भुगतान करना होगा।
बकाया भुगतान की शर्त
जिन किसानों पर बिजली का बकाया है, उन्हें योजना का लाभ तभी मिलेगा जब वे दिसंबर 2024 तक अपना बकाया चुका देंगे। किसानों को यह सुविधा भी दी गई है कि वे अपने बकाया बिल किस्तों में जमा कर सकते हैं।
सिंचाई के लिए ही उपयोग
मुख्य अभियंता आशु कालिया ने स्पष्ट किया है कि यह योजना केवल सिंचाई के लिए निजी ट्यूबवेल पर लागू होगी। अगर किसान इस कनेक्शन का उपयोग किसी और काम के लिए करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
योजना का लाभ
यह योजना उन किसानों के लिए आर्थिक राहत लाएगी, जो अपने खेतों के लिए निजी ट्यूबवेल का उपयोग करते हैं। खासकर छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को इससे बड़ा फायदा होगा। बिजली बिल की बचत से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।
यह भी पढ़िए :- Gold Silver rate: आसमान से धरती पर गिरे सोने चांदी के दाम, सर्राफा मार्केट में हलचल
उपभोक्ताओं की संख्या
गोरखपुर क्षेत्र में इस योजना के तहत ज़ोन-1 में 4448 और ज़ोन-2 में 3161 किसान शामिल हैं। इन सभी किसानों को योजना का लाभ दिया जा रहा है, बशर्ते उन्होंने अपने पिछले बकाया बिल जमा कर दिए हों।
उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल किसानों के लिए एक बड़ी राहत है, जो न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगी, बल्कि राज्य के कृषि क्षेत्र को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।