gehu mandi bhaw: देश में बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने गुरुवार को खाद्य पदार्थों में महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए मार्च 2025 तक 25 लाख टन एफसीआई गेहूं की बिक्री करने की घोषणा की है।

गेहूं की बिक्री सरकार की ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) पहल के तहत होगी। इसका प्रबंधन भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई द्वारा किया जाएगा।

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गेहूं का दाम तय

खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ओएमएसएस के तहत गेहूं का आरक्षित मूल्य निष्पक्ष और औसत गुणवत्ता (FAQ) अनाज के लिए 2,325 रुपये प्रति क्विंटल और थोड़ी कम गुणवत्ता (URS) अनाज के लिए 2,300 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।

ई-नीलामी के जरिए होगी बिक्री

गेहूं की बिक्री 31 मार्च, 2025 तक निजी पार्टियों को ई-नीलामी के माध्यम से की जाएगी, जिसमें आटा मिलें, गेहूं उत्पाद निर्माता, प्रोसेसर और अंतिम उपभोक्ता शामिल हैं। हालांकि, सरकार ने एफसीआई गेहूं की थोक उपयोगकर्ताओं को बिक्री शुरू करने की तारीख के बारे में जानकारी नहीं दी।

पिछले साल एफसीआई ने 10 लाख टन गेहूं बेचा था

पिछले साल, भारतीय खाद्य निगम ने ओएमएसएस के तहत थोक उपयोगकर्ताओं को 10 लाख टन से अधिक गेहूं बेचा था।

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कीमत एमएसपी से दोगुनी से ज्यादा पहुंच गई है

गौरतलब है कि गेहूं की कीमत एमएसपी से दोगुनी से ज्यादा हो गई है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के मूल्य निगरानी प्रभाग ने कहा है कि 20 नवंबर, 2024 को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात और गोवा की मंडियों में गेहूं का अधिकतम थोक मूल्य 5,800 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है।