Mai-Bahen Maan Yojana: बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राजनीति में गरमा-गर्मी बढ़ गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ‘माई-बहन मान योजना’ की घोषणा कर सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। इस योजना के तहत तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि उनकी सरकार बनने पर बिहार की हर महिला को हर महीने ₹2500 दिए जाएंगे। इसे महिलाओं के वोट बैंक को साधने की एक बड़ी चाल माना जा रहा है।

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महिला वोट बैंक: राजनीति का नया केंद्र

आज की राजनीति में महिलाओं की भूमिका किंगमेकर के रूप में उभर रही है। चाहे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सफलता हो या झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव, महिलाओं ने अपनी ताकत का अहसास कराया है। बिहार में भी नीतीश कुमार ने ‘साइकिल योजना’ और ‘पढ़े-लिखे बेटी योजना’ जैसी पहल कर महिलाओं का समर्थन हासिल किया। माना जाता है कि 2020 के चुनावों में महिलाओं के समर्थन ने ही नीतीश कुमार की जीत में अहम भूमिका निभाई थी।

अब तेजस्वी यादव ‘माई-बहन मान योजना’ के जरिए इस वोट बैंक को अपनी ओर करने की रणनीति बना रहे हैं। हालांकि, राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। एनडीए भी इसका जवाब देने के लिए नई योजनाओं की घोषणा कर सकता है। अगर नीतीश सरकार ₹2500 के बजाय ₹2700 देने की घोषणा करती है, तो तेजस्वी को अपनी योजना में बदलाव करना पड़ सकता है।

चुनाव पर ‘माई-बहन मान योजना’ का प्रभाव

यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों वर्गों की महिलाओं को सीधे प्रभावित कर सकती है। बिहार की 48% महिला आबादी चुनाव में निर्णायक साबित हो सकती है। लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले योजना की घोषणा पर सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इससे तेजस्वी यादव को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि एनडीए इसके जवाब में नई योजनाएं ला सकता है।

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महिलाओं के लिए योजनाओं का महत्व

महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास बिहार की राजनीति में नया मोड़ ला रहे हैं। हाल के वर्षों में बिहार की महिलाएं ज्यादा राजनीतिक रूप से जागरूक हुई हैं। ‘माई-बहन मान योजना’ सिर्फ आर्थिक मदद का वादा नहीं है, बल्कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की कोशिश भी है।