किसानों की मदद के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। इसमें राज्य सरकार की एक विशेष योजना है, जिसके तहत किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जैविक खेती के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर ₹20,000 की वित्तीय सहायता दी जा रही है। इस सहायता का उद्देश्य यह है कि किसान जैविक खेती करते समय किसी भी परेशानी का सामना न करें।

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सरकार सिर्फ सब्सिडी ही नहीं दे रही है, बल्कि किसानों को जैविक खेती करने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उन्हें यह भी बताया जाएगा कि जैविक उत्पादों को कहां और कैसे बेचना है, ताकि उन्हें अच्छे दाम मिल सकें।

जैविक उत्पादों की कीमत होती है अधिक

जैविक खेती से तैयार उत्पाद बाजार में महंगे बिकते हैं। आजकल लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं और रासायनिक खाद और कीटनाशकों से तैयार उत्पादों की बजाय जैविक उत्पादों को अधिक पसंद कर रहे हैं। सरकार किसानों को घर पर ही जैविक खाद और कीटनाशक तैयार करने का प्रशिक्षण दे रही है, जिससे उनकी लागत कम हो सके।

जैविक खेती से मिट्टी बनेगी उपजाऊ

जैविक खेती से खेत की मिट्टी उपजाऊ बनती है। किसानों को हरी खाद जैसे ढैंचा और दलहनी फसलों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाते हैं। इसके अलावा, गोबर और वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग भी लाभकारी होता है।

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योजना का लाभ कौन उठा सकता है?

यह योजना गुजरात सरकार की है। मेहसाणा जिले के किसान जैविक खेती में उत्साह से भाग ले रहे हैं। इस योजना का लाभ उठाकर किसान न केवल अपनी खेती बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अधिक आय भी अर्जित कर सकते हैं।