PM Kisan: 2019 से चल रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की हर किस्त के ₹2000 रुपये का इंतजार हर छोटा और सीमांत किसान करता है। केंद्र सरकार ने अब तक इस योजना की कुल 18 किस्तें जारी कर दी हैं। जैसा कि पता है कि इसी साल 5 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में ₹20 हजार करोड़ रुपये की किस्त जारी की थी। लेकिन, अब केंद्र सरकार ने योजना के बारे में एक और प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है, जिसके चलते किसानों को ये प्रक्रिया पूरी किए बिना योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। ऐसे में आज हम आपको नई अनिवार्य प्रक्रिया और इसके लिए आवेदन करने का तरीका बताने जा रहे हैं।

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25 नवंबर से शुरू हो गए हैं आवेदन

केंद्र और राज्य सरकारों ने किसानों के लिए चलाई जाने वाली ज्यादातर योजनाओं में किसान रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है। इसमें रजिस्ट्रेशन ना होने पर किसान योजनाओं से वंचित रह जाएंगे। अगले साल आने वाली PM किसान सम्मान निधि की किस्त पाने के लिए भी किसान रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं, उत्तर प्रदेश में किसान रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन भी 25 नवंबर से शुरू हो चुके हैं।

इस पोर्टल से आप खुद कर सकते हैं आवेदन

सरकार ने किसान रजिस्ट्रेशन में आवेदन करने के लिए एक पोर्टल बनाया है। किसान upfr.agristack.gov.in पर जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। वहीं, प्रशासन ने भी इस काम को तेजी से करवाना शुरू कर दिया है। सभी जिलों के हर गांव में शिविर लगाकर किसानों का किसान रजिस्ट्रेशन का आवेदन किया जाएगा। वहीं, किसान खुद भी ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए इसकी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा किसान अपने नजदीकी CSC सेंटर से भी किसान रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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31 दिसंबर है आखिरी तारीख

किसान रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 तय की गई है। ऐसे में सरकार और प्रशासन अभियान चलाकर किसानों के आवेदन लेने में जुटा हुआ है। जो किसान आवेदन से चूक जाएंगे उन्हें योजनाओं से वंचित रहना पड़ सकता है। हालांकि, बाद में सरकार इन किसानों के लिए कुछ कदम उठा सकती है।

किसान रजिस्ट्री के लिए जारी किए गए आदेश के अनुसार, किसानों के पास आधार कार्ड, खतौनी और मोबाइल नंबर होना जरूरी है ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। किसान रजिस्ट्री के जरिए सरकार किसानों को ऋण, फसल बीमा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मुहैया कराएगी। साथ ही इससे योजनाओं में लगने वाले समय और धोखाधड़ी को भी रोका जा सकेगा।