SBI Dairy Farm Loan: गांव देहात में डेयरी फार्मिंग को बहुत ही मुनाफे वाला और स्थिर बिजनेस माना जाता है। ये न सिर्फ किसानों के लिए आय का एक स्थिर जरिया है बल्कि पूरी कौम को रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। इसके अलावा कृषि आधारित सेक्टर होने के कारण ये देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है। इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई योजनाओं के तहत किसानों को आर्थिक सहायता मुहैया कराती है, ताकि वो अपने डेयरी फार्मिंग को सफलतापूर्वक चला सकें।

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SBI दे रहा है किसानों को लोन

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) जैसे बड़े वित्तीय संस्थान भी किसानों को इस क्षेत्र में कदम रखने के लिए लोन मुहैया कराते हैं, जिससे ये बिजनेस और ज्यादा आसान हो जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दी जाने वाली लोन सुविधाएं किसानों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि किसानों को इन लोन के लिए अपनी संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती, जो अक्सर एक बड़ी चिंता होती है। बैंक किसानों को डेयरी बिजनेस के विभिन्न पहलुओं के लिए लोन देता है।

मशीन खरीदने के लिए ₹4 लाख तक का लोन

उदाहरण के लिए, अगर किसान ऑटोमैटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टम मशीन खरीदना चाहते हैं, तो वे बैंक से अधिकतम 1 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। इसके अलावा डेयरी बिल्डिंग बनाने के लिए 2 लाख रुपये तक, दूध ले जाने के लिए वाहन खरीदने के लिए 3 लाख रुपये और दूध को ठंडा रखने के लिए चिलिंग मशीन लगाने के लिए 4 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध है। इन लोन की खास बात ये है कि किसानों को इसे 6 महीने से 5 साल की अवधि में चुकाना होता है, और ये राशि उनके बिजनेस की जरूरतों के हिसाब से तय की जाती है।

लोन की ब्याज दर 10.85% से शुरू होती है, जो बैंक की नीति और लोन की अवधि के हिसाब से बढ़कर अधिकतम 24% तक जा सकती है। ये किसानों को अपने डेयरी बिजनेस का विस्तार करने और आधुनिक उपकरण लगाने में मदद करता है, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ सकती है और वो बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। ये लोन न सिर्फ व्यावसायीकरण की दिशा में एक कदम है, बल्कि ये किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

लोन पर 33% तक की सब्सिडी भी मिलती है

इसके अलावा, भारत सरकार ने डेयरी उद्यमिता विकास योजना (DEVP) के तहत किसानों के लिए अनुदान (सब्सिडी) का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत किसानों को 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिल सकती है, जिससे उनका आर्थिक बोझ कम होता है। अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं और 33 प्रतिशत की सब्सिडी लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कम से कम 10 जानवरों के साथ बिजनेस शुरू करना होगा। इस सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए किसानों को एक विस्तृत प्रोजेक्ट फाइल तैयार करके NABARD (नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट) के कार्यालय में जमा करानी होगी।

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इस तरह, डेयरी फार्मिंग के लिए सरकारी सहायता और बैंक लोन सुविधाएं किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही हैं। इससे उन्हें अपना बिजनेस शुरू करने और सफल बनाने में मदद मिलती है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। ये पहल न सिर्फ किसानों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद करती है, बल्कि देश के कृषि और डेयरी उद्योग को भी मजबूत बनाती है।