देश के खाद्य प्रदाताओं, किसानों के लिए मोदी सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan News in Hindi) ने बड़ा ऐलान किया है।

शिवराज किसानों के लिए नई योजना ला रहे हैं जिसको मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet Decision) ने मंजूरी दी है।

क्या है शिवराज की योजना

आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने किसानों के लिए ऐलान किया है।

किसानों के लिए आशा योजना

आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट ने किसानों के लिए PM आशा योजना को जारी रखने और विस्तार देने की मंजूरी दे दी है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में बताते हुए दी।

उन्होंने कहा है कि 35 हजार करोड़ रुपये के व्यय के साथ PM आशा योजना को मंजूरी दी गई है।

आपको यह भी जानना चाहिए कि क्या है PM आशा योजना

मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने PM आशा योजना (PM Asha Yojana Update News) के बारे में बताते हुए कहा है कि यह खाद्य प्रदाता के संरक्षण के लिए एक योजना है। इसमें एक तरफ अगर किसान अपने उत्पाद को MSP से नीचे बेचता है।

चाहे वह दालें हों, तिलहन हों या अन्य अनाज, यहां तक कि आलू, प्याज और टमाटर जैसी फसलों पर भी राज्य इसे लागू कर सकते हैं। हम तब इसे MSP पर खरीदने का काम करते हैं।

शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan News in Hindi) ने कहा कि इसके जरिए हम बफर स्टॉक भी बनाते हैं। अब मोदी कैबिनेट में 25 हजार करोड़ रुपये के बजट के साथ PM आशा योजना को जारी रखने का फैसला किया गया है।

बागवानी फसलों पर भी मिलेगा योजना का लाभ

• मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि PM आशा योजना (What is PM Asha Yojana) दालों, तिलहनों के लिए है।
• यह बागवानी फसलों के लिए भी है। अब सरकार इस योजना के तहत पूरे देश में 25 प्रतिशत उत्पादन खरीदेगी।
• इसे खरीदने के दो तरीके हैं। इसमें सरकार PSS योजना के तहत इसे भौतिक रूप से खरीदेगी। हम इसे MSP पर खरीदते हैं।
• इसके अलावा इसमें भावंतर भूगतान योजना भी लागू की गई है।
• इसमें MSP और बाजार मूल्य के बीच के अंतर को मॉडल दर माना जाता है और उस अंतर को किसान के खाते में डाल दिया जाता है। इसे भौतिक रूप से खरीदने की जरूरत नहीं है। व्यापारी इसे खरीद लेगा।

बैंकों से खरीद की गारंटी भी बढ़ाई गई

• शिवराज ने कहा कि पहले हम राज्य के उत्पादन का 25 प्रतिशत खरीदते थे। इसे बढ़ाकर देश के उत्पादन का 25 प्रतिशत कर दिया गया है।
• उन्होंने कहा कि अगर कोई राज्य चाहता है तो 40 प्रतिशत भी खरीद सकता है।
• केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि बैंकों से खरीद की गारंटी 40,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 45000 करोड़ रुपये कर दी गई है।
• इससे किसान को बहुत फायदा होगा। इस फैसले के बाद अब किसानों की दालें, तिलहन और बागवानी फसलों की भी खरीद होगी।

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